नव्या कार्यसंस्कृतीचे क्षितिज

 

 

आँनलाईन कार्यसंस्कृती हा आपल्या प्रगतीचा टप्पा आहे. कोविड-१९ च्या प्रभावात याच टप्प्याने आपले व्यवहार जिवंत ठेवले आहेत. भविष्यात आँनलाईन कार्यसंस्कृती नवं प्रारुप धारण करेल. यात विरोध करण्यापेक्षा नव्या गोष्टी शिकण्यावर भर हवा आहे. नवं क्षितिज आपल्याला मोठी संधीही देईल.

 

प्रास्ताविक

    एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण याने कमालीचा वेग पकडला होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिका व चीन यांच्यातील स्पर्धा वाढत असताना, डिसेंबर २०१८ नंतर हे चित्र पूर्ण पालटून गेलं. 'कोविड-१९' नामक नव्या विषाणूने या स्पर्धेची गती मंदावून टाकली. चीन मध्ये वाहून शहरात बराचकाळ टाळेबंदी लागली. युरोपात इटली,जर्मनी, फ्रान्स,इंग्लंड या देशातही भयावह स्थिती निर्माण झाली. अमेरिकेतही सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा कोविड १९ पुढे निषभ्र ठरली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लाखो अमेरिकन नागरिकांना जीव गमवावा लागला. भारतातही मार्च १९ नंतर राष्ट्रीय लाँकडाऊन करावा लागला. तो सहा महिने राहिला. त्यानंतर ही लाट ओसरली आणि काही प्रमाणात व्यवहार सुरू झाले. जानेवारी २१ नंतर दुसऱ्या लाटेने प्रवेश करून अक्षरशः हाहाकार उडवून दिला. या दरम्यान लस आली होती. लसीकरण प्रक्रिया सुरु असताना रुग्ण वाढत गेले. यात रूग्णालय व्यवस्था फारच तोकडी दिसून आली. लाखो लोक कोरोना बाधित झाले. अनेकांना आँक्सिजन अभावी जीव गमवावा लागला. जगभर कोरोनाचे थैमान सुरू असताना, तंत्रज्ञान साह्याने व्यवहार, बाजार जगण्याची धडपड करत राहिले. यात शाळा, आँफिसेस,व्यापार आँनलाईन होत गेला. अनेक परीक्षा मंडळांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेता आल्या नाहीत. भारतात प्रथमच परीक्षा न घेता; विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे लागले आहे. या झपाट्याने बदलत्या परिस्थितीत शासकीय आणि खाजगी आस्थापना यांनी 'वर्क फ्राँम होम' हा आँनलाईन पर्याय राबवून पाहिला. सध्या कोविडची तीव्रता कमी असली,तरी हा पर्याय खाजगीक्षेत्रात जोमाने काम करताना दिसत आहे. या काम करण्याच्या नव्या पध्दतीने काही सुकरता, तर काही असुकरता निर्माण होत आहे. 'वर्क फ्राँम होम' ही नवी कार्यसंस्कृती कशी काम करते आहे? ती कितपत पूरक आहे? यातील प्रश्न, समस्या आणि उपाययोजना यांचा विचार लेखात करणार आहे.

    वर्क फ्राँम होम ही नवीन कार्यशैली एका रात्रीत तयार झाली नाही. गेल्या वीस वर्षांत वाढलेला संगणक वापर, ईमेल व्यवहार, आँनलाईन मध्ये लोकांनी स्वतः ला सरावत नेणे, वाढती सामाजिक माध्यमे, व्यक्त होण्यासाठी लोकांना वैयक्तिक पातळीवर मिळालेले स्वातंत्र्य, यातील सर्जनशीलता आणि समस्या यांनी ही पार्श्वभूमी तयार करण्यास मोठा हातभार लावला आहे. कोविड-१९ चा प्रसार झाल्यानंतर यास अधिक बळकटी मिळाली. आँनलाईन व्यापार,ग्राहक यांना यात ग्लँमर मिळाले. आजही कोणतीही खरेदी करताना आधी ती वस्तू अँमेझान अँपवर शोधली जाते. याशिवाय आपल्या स्मार्ट मोबाईल मध्ये अनेक अँप उपलब्ध आहेत की ज्यातून पर्यायी शक्यता पडताळून पाहता येते. याच वातावरणात संपूर्ण जग २०२१ मध्ये वावरत आहे. त्यामुळे भविष्यात यात कमालीची वाढच झालेली दिसेल. कोविड -१९ पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आँनलाईन व्यवहाराने अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवली आहे. अनेक पारंपरिक अर्थव्यवहार हे बंद पडले आहेत किंवा ते बंद पडण्याच्या मार्गावर दिसतात. सेवाक्षेत्र झपाट्याने पुढे जात आहे. अनेक खाजगी आस्थापना आता आँनलाईन वा हायब्रीड प्रारूपात परिवर्तित होत आहेत. शासकीय व्यवहार आता त्यांच्या कूर्मगतीने आँनलाईनकडे निघाले आहेत. ही झपाट्याने बदलणारी परिस्थिती आणि पर्यावरण आता कोणालाच रोखता येणार नाही, एवढा पल्ला आँनलाईन व्यवस्थेने पार केला आहे. आँनलाईन व्यवस्थेचे खाजगी आणि शासकीय आस्थापनावर मोठ परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे रोजगार संधी कमी होत आहेत, हे नाकारता येत नाही. सध्या या दोन्ही व्यवस्था कशा प्रकारे वर्क फ्राँम होम ही कार्यसंस्कृती राबवित आहेत, हे या निमित्ताने विचारात घेऊ.

खाजगीक्षेत्र

       खाजगीक्षेत्र हे मूळातच स्पर्धात्मक पध्दतीने चालते आणि ते तसे चालायला हवे आहे. नव्या कार्यसंस्कृतीशी जुळवून घेण्यात हे क्षेत्र अग्रेसर राहिले आहे. खाजगीक्षेत्रात आँनलाईन संकल्पना रूजली आहे, असे म्हणता येईल.त्याची काही कारणे आहेत. या पद्धतीत आँफिस खर्च वाचतो. आँफिस सुशोभीकरण, फर्निचर यावर खर्च नाही. या पद्धतीत कमी मनुष्यबळ लागते.त्यामुळे कर्मचारी वेतनखर्च कमी, जे काम करत आहेत, त्यांच्या वेतनात कपात करून कंपन्यानी आपले पैसे वाचविले. आँनलाईन कामात कर्मचारी चौवीस तास उपलब्ध राहतो. त्याला रात्री सुध्दा आँनलाईन काम करावे लागते. कर्मचाऱ्यांना सेवा देण्यासाठी शिपाई ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीतील बडे अधिकाऱ्यांच्या गाड्या काढून घेतल्या गेल्या. प्रवास भत्ते बंद झाले. यामुळे खाजगी कंपन्याना बराच पैसा वाचविता आला आहे. बहुराष्ट्रीय आणि मोठ्या कंपन्याची आँफिसेही मुंबई मध्ये नरिमन पाँईट आणि बीकेसी परिसरात आहेत. यास कोट्यवधी रुपये भाड्यावर खर्च होतात.याशिवाय कार्यालयातील वातानुकूलित यंत्रणा, पंखे यासाठी मोठा खर्च येतो तो सुद्धा वाचला आहे. खाजगी कंपन्यांनी आता आँफिस ही संकल्पना निकाली काढली आहे.संगणक आणि इंटरनेट या माध्यमातून कार्यालय कामकाज सुरु आहे. सध्या कोणत्याच खाजगी कंपनीत रोजगार कायमस्वरूपी नाहीत. करारधीन कर्मचारी काम नाकारत नाहीत.तसेच युनियनकडे जाऊ शकत नाही. शासकीय क्षेत्रात रोजगार संधी नाहीत. त्यामुळे कामावर येणारा माणूस बाहेर जावू शकत नाही. आँफिस ही संकल्पना बदलत असल्याने, कँन्टिन सुविधा यातील सवलत देण्यासाठी जे पैसे खर्च होत होते,ते पैसे वाचले आहेत. याशिवाय कंपनीच्या सोयीने नियम बनवून कर्मचारी धाकात ठेवून त्याच्याकडून पाहिजे तसे काम करून घेता येते. एकूणच आँनलाईन कामकाज पध्दती ही विविध मार्गांनी खाजगी आस्थापनाच्या पथ्थावर पडली आहे. आता आँनलाईन कार्यपद्धती झपाट्याने आपला विस्तार करत आहे. भविष्यात खाजगी क्षेत्र हे पूर्ण आँनलाईन किंवा हायब्रीड प्रारुपात काम करताना दिसेल.

कामे

       कोविड-१९ येण्यापूर्वी हे क्षेत्र आँनलाईन व्यवस्थेकडे झपाट्याने जात होते. टाळेबंदी जाहीर झाल्यावर या क्षेत्राने अधिक गती घेतली. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, खाजगी बँका, औषध कंपन्या याशिवाय मध्यम आणि छोट्या कंपन्यानी आँनलाईन मोड पसंत केला. सकाळी आठ वाजता लँपटाँपच्या कँमेरासमोर बसून अधिकारी आणि कर्मचारी काम करू लागले. मेल पाठविणे, आँनलाईन मिटिंग मध्ये सहभागी होणे. यात ठराविक अशी वेळ नाहीच. आजही बरेच लोक दहा तासाहून अधिक काम करत आहेत. याशिवाय रात्री अपरात्री सुध्दा कामकाजात सहभागी व्हावे लागते. घरीच आँफिस राहिल्याने प्रवास नाही. घरची साधनसामग्री वापरून उपस्थिती ठेवायची आहे. घरात एक बसण्याची ठराविक जागा. समोर लँपटाँप आणि कानाला इअर फोन हे चित्र घरोघरी दिसत आहे. यात आता लोक वैतागून गेले आहेत. परंतु पर्याय नसल्याने ते परिस्थिती रेटत आहेत. लोकांचा प्रवास आणि सामाजिक संपर्क कमी होत आहे. आँनलाईन संपर्क हाच त्यांना जोडणारा दुवा मदत करत आहे. गेले दीडवर्ष कोविड प्रभावात अनेक कंपन्या बंद पडल्या. अनेक कंपन्यानी कर्मचारी कमी केले. काही कंपन्यांनी वेतनात कपात केली. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील लोकांसमोर धर्मसंकट उभे राहिले आहे. मुद्रित माध्यमात वर्तमानपत्रे मोठी भूमिका बजावत आले आहेत. त्यांनीही आँनलाईन स्वरूप स्वीकारून आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. संपादक घरी राहून अंकाची जोडणी करत आहेत. उद्योग, व्यापार कमी झाल्याने,त्यांना जाहिराती मिळत नाहीत. याचा परिणाम नोकर कपातीत होऊन अनेकांचे जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बँका आणि फिल्म उद्योगही असाच भरडून निघताना दिसतो आहे. कोविडची परिस्थिती किती काळ राहील याची निश्चिती नाही. दुसऱ्या लाटेनंतर तिसरी लाट प्रवेशकर्ती झाली आहे. सध्या लस आणि सुरक्षित जीवन जगणे याच दोनच गोष्टी हातात आहेत. त्यांना सांभाळून खाजगीक्षेत्र भविष्याची वाट शोधत आहे.

 

 

 

शासकीय क्षेत्र

     शासकीय क्षेत्र म्हणजे विलंब आणि लालफितीचा कारभार ही ओळख जरी असली, तरी कोविड-१९ काळात काही कामे वाखाणण्याजोगी झालेली आहेत. विशेषतः शासकीय वैद्यक क्षेत्राने निकाराची झुंज देऊन लाखो लोकांचे जीव वाचवले आहेत. गेल्या वीस एक वर्षात शासकीय कामकाज आँनलाईन झाले आहे. यातील तांत्रिक बांधणीचा वापर यंत्रणेला करता आला. कोविड रुग्णालयात आँनलाईन यंत्रणेचा प्रभावी वापर प्रस्तुत लेखकाने जवळून घेतला.कोविडच्या पहिल्या लाटेत अत्यावश्यक सेवा वगळता; इतर कार्यालय बंद होती. परंतु दुसऱ्या लाटेत शासकीय यंत्रणा २५% आणि ५०% कर्मचारी उपस्थित ठेवून कामे करत होती. आँनलाईन यंत्रणेसाठी मोठी व्यवस्था लागते. ही यंत्रणा सर्वच कार्यालयात उभी असे नाही. परंतु जी उपलब्ध आहे,त्यात व्यवहार सुरू राहिले. कोविड प्रभावात खाजगी क्षेत्रात हादरे बसत असताना, शासकीय कर्मचारी मात्र निर्धास्त राहिले. केवळ 'शासकीय' असल्याने लोकांचे रोजगार शाबूत राहिले आहेत. शासकीय यंत्रणेत संगणक वापर हा फारसा प्रशिक्षित स्वरूपात नाही. त्यामुळे मर्यादित कौशल्याच्या आधारावर यंत्रणा काम करत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना आँनलाईन कार्यसंस्कृती भावली असे नाही. शासकीय यंत्रणा संगणक यंत्रणा राबविण्यासाठी खाजगी सेवाक्षेत्रावर अवलंबून आहे. किंबहुना या सेवा क्षेत्राने व्यवस्था ताब्यात ठेवलेली आहे. शासकीय यंत्रणेत संगणक वावर आणि वापर हा टंकलेखन, मेल आदानप्रदान यापलीकडे फारसा नाही. हे हातळण्यासाठी जी यंत्रणा लागते, ती पुरेसी नाही. शिवाय त्याची देखभाल नीट नाही. यामुळे अनंत अडचणींना समोरे जात आँनलाईन व्यवस्था पुढे जात आहे.
शासकीय व्यवस्थेस आपली कार्यक्षमता वाढविण्याची संधी घेता आली पाहिजे. याबाबत फारसी स्पष्ट दिशा दिसत नाही. चर्चा आणि बोलबाला आहे. प्रत्यक्ष कार्यवाहीत शासन आपले स्वतः चे प्रशासन सोडून बाह्य कंपन्याच्या बळावर समाधान मानत आहे. शासन व्यवस्था ही नेहमीच कल्याणकारी राज्य संकल्पनेशी बांधील राहायला हवं आहे. खाजगीकरण काळातही शिक्षण, आरोग्य हे शासनाचे विषय असायला  हवेत. आता शासन अनेक गोष्टींतून निवृत्त होऊ पाहत आहे, हे चुकीचे आहे. कोरोनाने आँनलाईन कार्य संस्कृतीची संधी दिली, तसा आरोग्य प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. लोकांचे आरोग्य चांगले राहिले,तर प्रगतीचे टप्पे पार करता येतील. बदलत्या काळात शासकीय व्यवस्थेस आँनलाईन कार्यसंस्कृती आणि आरोग्य हे दोन विषय समान पातळीवर सांभाळायचे आहेत.

 

शिक्षणक्षेत्र

     कोविड-१९ च्या प्रभावात शिक्षणक्षेत्राचे फार मोठे नुकसान होत आहे. गेल्या दिडवर्षात शिक्षण व्यवस्था ही ठप्प आहे. शाळा, काँलेजस बंद आहेत. आँनलाईन शिक्षण आणि परीक्षा यांचा वापर करून हे क्षेत्र सांभाळता आलेले नाही. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये दहावी-बारावीच्या परीक्षा न घेताच; विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे लागले आहे. महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ परीक्षा या बहुपर्यायी पध्दतीने घेतल्याने, विद्यार्थी हे शंभर गुणापर्यत जावून पोहचले आहेत. यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात फारशी सुलभता नाही. शिक्षणक्षेत्रात तंत्रज्ञान वापराचा फार बोलबाला सुरू असतानाच, व्यवस्था आणि तिचे लाभार्थी हे किती तकलादू ठरु शकतात, हे या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.

    प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणात तंत्रज्ञान वापर हा विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्था यांना फारसा सुसह्य वाटलेला नाही. विद्यार्थी-शिक्षक संवाद तुटत आहेत. दिवसांगणिक चार-पाच तास आँनलाईन राहणे हे शक्य दिसत नाही. शिक्षक आणि विद्यार्थी हे दोन्ही घटक शिकवणे आणि शिकणे यातील गांभीर्य गमावत आहेत, हे वास्तव नाकरता येत नाही. आपल्याकडे मोबाईल, लँपटाँप यांचा वापर शिक्षणक्षेत्रात फारच प्राथमिक पातळीवर आहे. शिक्षक हे तंत्रज्ञानस्नेही नाहीत. विद्यार्थी हे फक्त व्हाँटसअँप,फेसबुक यापलिकडे जायला मागत नाहीत. शैक्षणिक संस्थाकडे तांत्रिकबळ नाही. मोबाईलच्या छोट्या पडद्यावर सध्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे तग धरून काम निभावत आहेत. शिक्षक आपली पीपीटी विद्यार्थ्यांना शेअर करताना दिसतात. विद्यार्थ्यांना यात शिकण्याचा आनंद मिळत नाही. कोणत्याही शिक्षणव्यवस्थेसाठी 'वाचन,' 'लेखन,'आणि 'श्रवण' ही तीन मूलभूत कौशल्य आहेत. यात श्रवण वगळता इतर दोन कौशल्यांचा वेगाने संकोच दिसत आहे. सध्या कोरोनाची तिसरी लाट प्रतिक्षेत उभी आहे. ही किती प्रभाव टाकेल,याचा अंदाज करता येत नाही. त्यामुळे नजिकच्या काळात शैक्षणिक व्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येऊन कार्यरत राहील, असे दिसत नाही.कोरोनात्तर काळात शैक्षणिक व्यवस्थेला झालेले नुकसान भरून काढावे लागेल.ती आव्हाने मोठीच असतील, यात शंका नाही.

सिंहालोकन

     जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण यांच्या फायदा व तोट्याची चर्चा करताना कोविड पूर्व आणि कोविड उत्तर अशी विभागणी करावी लागेल. संगणक,नेटवर्क ही आजच्या जगण्यातील बलस्थाने बनली आहेत. कोणताही देश अगदी पूर्वीचा साम्यवादी देशही हे बलस्थान नाकारणार नाही. कोविड-१९ मुळे जगभरातील आँनलाईन व्यवहार गतिमान होण्यास मदतच झाली आहे. भारतात संगणक आणि आँनलाईन कार्यसंस्कृती येण्या अगोदरही बेकारी होती.तिची कारणे वेगळी होती. आता शिक्षण विकासातून यातील काही कारणांवर मात केली गेली आहे. इंग्रजी शिक्षणामुळे संगणक हाताळणीत आपले युवक पुढे आहेत. आयटी क्षेत्रातील प्रगती हे त्याचे यश मानता येईल. त्यामुळे भविष्यात आँनलाईन कार्य संस्कृती ही भरारी घेताना दिसेल. यातील नवं क्षितिज आता खुणावत आहे. त्याला गवसणी घालण्यात, नवी सर्जनशीलता जन्माला येऊ शकते.

डॉ. संजय रत्नपारखी

Email:rsanjay96@hotmail.com


 

 

Now Education Development without Grant

     The education system in Maharashtra has gone from government grants to a private education system. Now expansion and quality go hand in hand to sustain development. The future will not grant, have to find a way to move the new education system by accepting this. 

  

      Sixty years have passed since the establishment of the State of Maharashtra. In the last sixty years, Maharashtra has been recognized as a leading state at the National level. The issues of agriculture, co-operation, sugar industry, and cultural development in Maharashtra have made an impact at the National level. Maharashtra ' Education Development 'is a great one. Education spread through the social movement in Maharashtra. Many individuals and organizations have made a great contribution to this. The educational tradition in Maharashtra has a great heritage. This legacy was inspired by social movements before 1960, but later it was built on political support. This includes new policies, new organizations, Universities, and technological development are major contributors. This has led to some educational development as well as new problems and questions. This article tries to give an account of what is gaining and losing in the field of education in the sixty years.  

With the National mainstream: 

 

  In During the pre-independence and post-independence periods, Maharashtra has always been in the National mainstream. Maharashtra maintained this policy in terms of educational policy. After independence, which changed the national level, the state of the implementation of the legislation. Due to the long tenure of the Congress at the national and state levels, there was no conflict. United Maharashtra with Mumbai came into existence on May 1, 1960. Before that, Mumbai had two regions, Maharashtra and Gujarat. Even in this bilingual states, the educational progress was better than in other states. On the one hand, political awareness, social reform was the legacy. Education should be universal, was presented the political desire. That was the demand of society. The biggest benefit of this seems to have come after 1960. After 1960, pluralistic politics became more prevalent in Maharashtra. It was led by Yashwantrao Chavan with diplomacy. The number of schools, colleges, universities increased according to the needs of society. E.B.C. to students. concessions, teachers' salaries were brought under the purview of the government and it was given practical strength. In 1962, Shivaji University was established at Kolhapur and the process of rural higher education was started. Strengthened the earlier universities of Mumbai, Pune, Marathwada, and Nagpur. Gave place to educationists in the decision-making process. The combined result is that the state of Maharashtra remained at the forefront of education even in the seventies.  

 

Important Stages:  

 

     There are some important stages in the educational journey of Maharashtra. Through these phases, observation of academic progress and discussion of current challenges will be presented. National education policies are a major contributor. The Kothari Commission is a milestone in this process. The Kothari Commission made a major contribution to the education expansion plan. The same commission introduced the formula of 10 + 2 + 3 and gave the opportunity of higher education to four generations. Before this commission came, the formula was 11 + 2 + 2. It produces a small number of graduates. The proportion of students who failed in class XI was higher. Besides, the age for the matriculation examination was fixed at 17 years. The Kothari Commission introduced the Secondary Certificate Examination in Class X and brought it down to the age of fifteen. Reducing the level of difficulty in this exam led many to higher education. In Maharashtra, this policy was implemented diligently by the then Education Minister Madhukarrao Chaudhary. He took the initiative and set up secondary and higher secondary boards. With the establishment of  Balbharati  , the work of making textbooks at the school level started. These efforts were met with great success. Excellent books were being produced at the school level. The universalization of education took place as the number of students passing the matriculation examination increased. In Maharashtra, this has been implemented diligently since 1975. The number of schools, students, and teachers increased significantly. In the new education policy of 1986, which came after the Kothari Commission and the changes in 1992, the formula 10 + 2 + 3 remained the same. Now the new education policy is changing. As the pass rate increased, so did the number of colleges and universities to accommodate them. Today, the state 21 thousand schools, 7 thousand junior colleges are running 20 universities, including the Open University, a medical university, a technical and four agricultural universities with 1 9 State established in 65 Secondary and Higher Secondary Education Board, Pune, Nagpur, Aurangabad, Mumbai, Kolhapur, Amravati, Nashik, Latur , and Konkan divisions have been started. The Kothari Commission had recommended the production of textbooks as well as textbooks for higher education. Accordingly, Maharashtra Vidyapeeth Granth Nirmiti Mandal, Nagpur was established in 1969 and this organization had written 300 books in Marathi through scholars and researchers. After coming to power in Maharashtra in 1995, the Shiv Sena-BJP coalition government closed it as a loss-making corporation. The government has been investing in education since the sixties. This policy lasted until the eighties. After that, the festival of ' unsubsidized educational institution ' started. 

 

Unsubsidized Principles:  

 

     Maharashtra, educational development was started on a government basis in the seventies and eighties. It was limited to medical and engineering colleges. There were two engineering and medical colleges in the university area. And the admission of MBBS was on PCB, PCM group in 12th standard. In which those whose marks were ninety percent or so they get a chance somewhere. Other students then prefer to do a diploma or BSc. More than seventy percent of the points were lost. Since there are no private colleges in Maharashtra, students with purchasing power go to private Engineering and Medical colleges in Karnataka or Andhra Pradesh and today's Telangana. Since these colleges are private, they collect donations. In this, his love was accumulating in crores of rupees. It was discussed in Maharashtra, but no political decision was taken. Vasantravada Patil took this bold step in the eighties and decided to start private engineering and medical colleges. Therefore, new colleges were started in every district of Maharashtra. In this, Dada gave way to the organizations of the leaders in Congress. MLAs, MPs, Ministers started their own institutions. Dr. Patangrao Kadam , Dr. D.Y. Patil , Kamal Kishore Kadam , Datta Meghe , Dr. Padmasingh Patil, Dr. E.g. Karad , who started out in private engineering and medical colleges. In addition, permanent unsubsidized arts, commerce, science colleges, and B.Ed. The process of licensing colleges began. This led to a latent competition between the government and the private system. The private sector has literally hired senior teachers from the government system by paying extra salaries to their institutions. A large number of private colleges were started in the jurisdiction of Mumbai and Pune Universities. The tallest buildings of the new educational institution and their splendor stood in the Vashi area of Navi Mumbai , adjacent to Mumbai . In Marathwada, Aurangabad , Nanded , Jalna, and in Vidarbha, Nagpur and Amravati were overrun by private companies. The non-subsidized institutions took control of the education system before the beginning of the nineties. His influence was seen in government policies, decisions of universities. In the Senate, the Academic Council, the Management Council of the universities, he made the decisions he wanted. Some of these things were exposed but the government never put permanent pressure on them. The media, especially the print media, continued to shed light on this. In the area of Marathwada University in 1987-88, Dr. The NY Dole Committee had inspected and reported on several unsubsidized organizations. Maharashtra Times representative Gopal Sakrikar had written an articles on this and editor Govind Talwalkar had written an editorial and brought the reality forward. At the same time, some misconceptions about other university jurisdictions were deliberately covered by local district newspapers. Many of these things may have been forgotten by many. After the nineties, the Indian system openly adopted the 'Privatization' policy for economic development. As a result, private educational institutions were gaining more political clout. The Congress ruled Maharashtra for a long time. Being a private body of their leaders, the party was indirectly gaining financial strength. Some of these leaders also joined BJP-Shiv Sena for convenience. But their institutions were not shaken. Over the last thirty years, some private institutions have prospered financially and achieved the status of a private university for themselves , which is a commercial success of the non-subsidized institution.

Privatization:  

 

     Today, the education system in Maharashtra is divided into government and private universities. Government universities are also a system built by law. After 1960, the University Act was changed three times in 1974 , 1996, and 2016. Government control was established in the 1974 Act. Before this law was enacted, the law of each university was different. The Maharashtra University Act was drafted with a view to streamlining the work of the university. The government has adopted a non-subsidized education policy since 1983, the effect of which can be seen in 1996 and later 2016 laws. Now private and cluster university arrangements are taking shape. For this too, the government has to legislate in the legislature. Considering the educational trajectory in Maharashtra over the last thirty years, it seems that the government is slowly retiring, controlling the education system. The Autonomous University system is apparent; there is continued government intervention. The government pays the salaries and pensions of government teachers and teaching staff in the universities. So, this control appears more. Apart from this, government decisions issued from time-to-time work to control the universities. The use of technology has become very popular in the education system since the academic year 2000 . Admission process for University Colleges and Junior Colleges was done online. The use of technology has also been made mandatory in examinations and assessments. In the last twenty-five years, even the universities have lost their self-sufficient technology development and become customers of private companies. There is no cost fell into the hands of billions of rupees spent every year, this is real. However, in the development of educational technology, the university system is becoming notorious in society. In the academic year 2019-20, the global problem of Kovid-19 arose. From March 20, various departments of schools, colleges, and universities are closed. Now they are partially underway. Due to the delay in the examination decision, the decision of the Supreme Court will eventually be taken, and the degree certificates will be distributed to the students by taking the online examination. The academic year 2020-21 is still waiting to begin. In the same vein, a new national education policy has been announced. The new strategy emphasizes skill development. The formula of 5 + 3 + 3 + 4 has been adopted as an alternative to the present 10 + 2 + 3 educational frameworks. Today, the session and ranking system is being implemented at the university level. In this, the student will get this rank and will get a degree or diploma. From now on, primary education will remain till the fifth standard. After that, it will come to the secondary level. Instead of the tenth, he will take the eleventh exam and go to the next four-year stage. In this, the student can learn other subjects along with his subject knowledge. He will have the opportunity to take mooch courses online. He will have to do an internship in the last session and only then can he graduate. Currently, this policy has been announced recently. Some constituent states are also opposing some of these provisions. The implementation of the new education policy will be possible in the academic year 2021-22.  

 

New Challenges:  

 

   The school, college, and university education system in Maharashtra now wants to survive by competing in a real sense. Thirty years after globalization, all systems are changing. Investment is being withdrawn from government initiatives. Therefore, in the future, the government education system will have to work in a very flexible manner. What accept the flexibility of the regime, this is the real question. Considering the overall current situation; The education system faces the following challenges. 1. The government education system will have to struggle to survive. 2. To make an appropriate education system, there will be another challenge. 3. Government aid will dwindle, and we will have to develop our own means of income. 4. We have to bring professionalism in the education system. 5. The future direction should be found by constantly reviewing the education system. 6. In the future, the nature of colleges and university education will remain a cluster system. Therefore, quality education should be provided with less manpower. 7. To modernize the education system, there will be a big challenge. 8. It must be sustained by earning the trust of students and society. 9. Creating new models by adopting an interdisciplinary education system. 10. Education will slip out of the common man, so it is not expensive. This will be a big challenge for the government education system to provide quality education to the people. 11. To develop a hybrid mode by combining traditional education and technology-based education. 12. Consistently contribute to academic research, knowledge creation. 13. Government agencies, the Education department, educational institutions, laws, rules, showing the political will to bring all the difference, it will be a challenge sasanapudhe. 14. To avoid political interference in education and to show generosity in allowing educational institutions to do their work , which is usually never shown. 15. ' Reading, writing , and listening ' are basic skills in education systems around the World. Their development is carried out by the students at different levels of education. These skills are still very important today. In the last twenty-five years, students have moved away from reading and writing. Students are currently just listening. This was a one-sided development. Build-friendly environment enhances the skills of students in three academic World and to keep up the state, there will be a challenge in front of the achievement. 16. Students ' and teachers' unions working in the field of education should also be vigilant and keep an eye on educational development. After 1990, these factors seem to be very low. In the last thirty years, teachers' unions have not only gone beyond NET-SET and pay scale issues. They will have to make an effort to look after the educational interests.  

 

Dr.Sanjay Ratnaparkhi  

Email: rsanjay96@hotmail.com

     




     

आता वाटचाल अनुदानाविना...

 

     साठोत्तरी महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेने शासकीय अनुदान ते खाजगी शिक्षण व्यवस्था ही वाटचाल केली आहे. आता विस्तारीकरण आणि गुणवत्ता यांना हातात हात घालून विकास टिकवून ठेवायचा आहे. भविष्यात अनुदान मिळणार नाही, हे स्वीकारून मार्गक्रमण करण्याचा नवा मार्ग शिक्षण व्यवस्थेला शोधावा लागेल.

    महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला साठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.गेल्या साठवर्षांत महाराष्ट्र हे राष्ट्रीयस्तरावर अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील शेती, सहकार, साखर कारखानदारी, उद्योग, सांस्कृतिक विकास हे विषय राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकून गेले आहेत. महाराष्ट्रातील 'शिक्षण विकास' हा मोठा आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीतून शिक्षण प्रसार झाला. अनेक व्यक्ती, संस्था यांचे यात मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्रतील शैक्षणिक परंपरेला एक मोठा वारसा लाभला आहे. हा वारसा १९६० पूर्वी सामाजिक चळवळींच्या प्रेरणेतून,तर नंतर तो राजकीय पाठिंब्यावर तयार होत गेला. यामध्ये नवी धोरणे, नव्या संस्था, विद्यापीठे , आणि तांत्रिक विकास यांचे मोठे योगदान आहे. यातून काही प्रमाणात शैक्षणिक विकास झाला आहे तशा नव्या समस्या, प्रश्नही तयार झाले आहेत. साठोत्तरी महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात काय मिळवत आहे आणि काय गमावत याचा लेखाजोखा या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न आहे.

राष्ट्रीयप्रवाहाबरोबर:

      स्वातंत्र्यपूर्व आणि उत्तर काळात महाराष्ट्र हा नेहमीच राष्ट्रीय प्रवाहात राहिला. शैक्षणिक धोरणात्मक बाबतीत ही महाराष्ट्राने हे धोरण कायम ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर जे बदल राष्ट्रीय पातळीवर झाले, त्याची अंमलबजावणी कायदे करून महाराष्ट्राने केली आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर काँग्रेसची सत्ता दिर्घकाळ राहिल्याने,यात संघर्ष असा झाला नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र हा १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आला. त्या आधी मुंबई राज्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये होती. या द्विभाषिक राज्यातही शैक्षणिक प्रगती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली होती. एक तर राजकीय जागृती, सामाजिक सुधारणा हा वारसा होता. शिक्षण सार्वत्रिक व्हावे, अशी राजकीय इच्छा मांडली जात होती. तशी मागणी समाजघटक करत होते. याचा मोठा फायदा १९६० नंतर प्रत्यक्षात झालेला दिसतो. १९६० नंतर महाराष्ट्रात बहुजनवादी राजकारण अधिक प्रबळ होत गेले. यशवंतराव चव्हाण यांनी मुत्सद्देगिरीने याचे नेतृत्व केले. शाळा,महाविद्यालये, विद्यापीठे यांची संख्या समाजगरजेनुसार वाढवत नेली. विद्यार्थ्यांना ई.बी.सी. सवलती, शिक्षकांचे वेतन हे शासनाच्या अख्यातरीत आणून यास व्यावहारिक बळकटी दिली. १९६२ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठ स्थापन करून ग्रामीण उच्च शिक्षण प्रक्रिया सुरु करुन दिली. या आधी सुरू झालेल्या मुंबई, पुणे, मराठवाडा आणि नागपूर विद्यापीठांना बळकट केले. शिक्षणतज्ज्ञांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिले. याच एकत्रित परिणाम म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सत्तर दशकातही शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर राहिले.

महत्त्वाचेटप्पे:

          महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वाटचालीत काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत. या टप्प्यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रगतीचा वेध आणि सध्याची आव्हाने यांची चर्चा प्रस्तुत ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचे मोठे योगदान आहे. कोठारी कमिशन हा या वाटचालीत मैलाचा दगड ठरतो. शिक्षण विस्तार योजनेला कोठारी कमिशनने मोठा हातभार लावला. याच कमिशनने १०+२+३ हे सूत्र आणून चार पिढ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी दिली. हे कमिशन येण्यापूर्वी ११+२+२ हे सूत्र होते. यात पदवीधर कमी संख्येने तयार होत. अकरावीला अनुउत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक होते. शिवाय अकरावी म्हणजे मँट्रिक परीक्षेला वयवर्षे १७ हे निश्चित केलेले होते. कोठारी कमिशनने दहाव्या इयत्तेत माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा आणून वय पंधरापर्यत खाली आणले. या परीक्षेतील काठिण्य पातळी कमी करून अनेकांना उच्च शिक्षणाकडे नेलं. महाराष्ट्रात या धोरणाची अमंलबजावणी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी कसोशीने केली. त्यांनी पुढाकार घेऊन माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक बोर्डाची स्थापना केली. 'बालभारती' ची स्थापना करून शालेय स्तरावर क्रमिक पुस्तके तयार करण्याचे काम सुरू झाले. या प्रयत्नांना मोठे यश मिळत गेले. शालेय स्तरावर उत्कृष्ट पुस्तके तयार होत गेली. दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण प्रमाण वाढत जावून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण घडून आले. महाराष्ट्रात १९७५ पासून ही अमंलबजावणी कसोशीने झाली. शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढत गेले. कोठारी कमिशन नंतर आलेल्या १९८६ च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात आणि १९९२ मधील बदलात १०+२+३ हे सूत्र कायम राहिले. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल होत आहे. उत्तीर्ण प्रमाण वाढत गेल्यानंतर त्यांना सामावून घेण्यासाठी महाविद्यालयांची आणि विद्यापीठांची संख्या वाढली. आज महाराष्ट्रात २१ हजार शाळा, ७ हजार ज्युनियर महाविद्यालये, २० विद्यापीठे कार्यरत आहेत,यात एक मुक्त विद्यापीठ, एक आरोग्य विद्यापीठ, एक तंत्रशिक्षण आणि चार कृषि विद्यापीठे आहेत.त्याच बरोबर १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण विभाग अशी विभागीय बोर्ड सुरू झाली आहेत. कोठारी कमिशनने पाठ्यपुस्तक निर्मिती बरोबर उच्च शिक्षणासाठी ग्रंथ निर्मितीची शिफारस केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर या संस्थेची स्थापना १९६९ मध्ये होऊन या संस्थेने मराठी माध्यमातून ३०० ग्रंथ अभ्यासक, संशोधक यांच्याकडून लिहून घेतले होते. महाराष्ट्रात १९९५च्या सत्तातरानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारने ते तोट्यातील महामंडळ म्हणून बंद केले. साठच्या दशकापासून शासन शिक्षणात गुंतवणूक करीत असे. ऐंशीच्या दशकापर्यत हे धोरण चालले. त्यानंतर 'विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था'चे पर्व सुरू झाले.

विनाअनुदानिततत्व:

       महाराष्ट्रात सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात शासकीय आधाराने शैक्षणिक विकास सुरू होता. यात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये मर्यादित होती. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात दोन अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये असत.यात बी.ई. आणि एम.बी.बी.एस.चा प्रवेश हा बारावीतील पीसीबी,पीसीएम ग्रुपवर ठरत असे. यात ज्यांचे गुण नव्वद टक्के किंवा त्याच्या आसपास असत, त्यांना कोठेतरी संधी मिळे. अन्य विद्यार्थी हे मग पदविका किंवा बीएससी करणे पसंत करत. यात सत्तर टक्क्यांहून अधिक गुण पडून संधी गमावलेले अधिक असत. महाराष्ट्रात खाजगी काँलेजस नसल्याने, क्रय शक्ती असलेले विद्यार्थी हे कर्नाटक वा आंध्रप्रदेश आणि आजच्या तेलंगणातील खाजगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात जावून शिक्षण घेत. ही महाविद्यालये खाजगी असल्याने देणग्या गोळा करत. यात त्यांची माया कोट्यवधी रूपयांत जमा होत असे. महाराष्ट्रात याची चर्चा व्हायची परंतु राजकीय निर्णय होत नव्हता. वसंतरावदादा पाटील यांनी ऐंशीच्या दशकात हे धाडस करून खाजगी संस्थाना इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन काँलेजस सुरू झाली. यात दादांनी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या संस्थांना वाट मोकळी करून दिली. आमदार, खासदार, मंत्री यांनी स्वतःच्या संस्था सुरू करून टाकल्या. डॉ. पतंगराव कदम, डॉ. डी.वाय. पाटील, कमलकिशोर कदम, दत्ता मेघे, डॉ. पद्मसिंह पाटील, डॉ. वि.दा. कराड, यांची खाजगी इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यातून सुरू झाली. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी विनाअनुदानित आर्ट्स, काँमर्स, सायन्स महाविद्यालये आणि बी.एड. काँलेजसना परवाना देण्याचा सपाटा सुरू झाला. यातून शासकीय आणि खाजगी व्यवस्था यांच्यात सुप्त स्पर्धा सुरू झाली. खाजगी संस्थांनी शासकीय व्यवस्थेतील वरिष्ठ शिक्षक आपल्या संस्थेत जादा पगार देऊन अक्षरशः पळवून नेले. मुंबई, पुणे विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने खाजगी काँलेजस सुरू झाली. मुंबई शेजारील नवी मुंबई,वाशी परिसरात नव्या शिक्षण संस्थाच्या टोलेजंग इमारती आणि त्यांचे ऐश्वर्य उभे राहिले. मराठवाड्यात औरंगाबाद, नांदेड, जालना तर विदर्भात नागपूर, अमरावती ही शहरे खाजगी संस्थांनी गजबजून गेली. विनाअनुदानित संस्थानी नव्वदचे दशक सुरू होण्या अगोदर शिक्षण व्यवस्थेवर ताबा मिळविला. शासकीय धोरणे, विद्यापीठांचे निर्णय यावर त्यांचा प्रभाव दिसत होता. विद्यापीठांची सिनेट, विद्वतपरिषद, व्यवस्थापन परिषद यात त्यांनी लोक घसवून, हवे ते निर्णय पदरात पाडून घेतले. यातील काही गोष्टी उघड्या पडल्या परंतु त्यांना कायमस्वरूपी चाप हा शासनाने कधीच लावला नाही. माध्यमांनी विशेषतः मुद्रित माध्यमातून यावर प्रकाश पडत राहिला. मराठडवाडा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात १९८७-८८ मध्ये डॉ. ना.य.डोळे समितीने अनेक विनाअनुदानित संस्थाची पाहणी करून अहवाल दिला होता. म.टा.चे प्रतिनिधी गोपाळ साक्रीकर यांनी यावर लेखमाला आणि संपादक गोविंद तळवलकर यांनी अग्रलेख लिहून वास्तव पुढे आणले होते. त्याच बरोबर इतर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील काही चुकीच्या गोष्टी स्थानिक जिल्हा वर्तमानपत्रांनी भिडस्तपणे मांडल्या होत्या. यातील बऱ्याच गोष्टी अनेकांच्या विस्मृतीत गेल्या असतील. नव्वद नंतर भारतीय व्यवस्थेने खुलेआमपणे 'खाऊजा' धोरण आर्थिक विकासासाठी स्वीकारले. त्यामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांना राजकीय बळ अधिक मिळत गेले. महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता दिर्घकाळ राहिली. त्यांच्या नेत्यांच्या खाजगी संस्था असल्याने अप्रत्यक्षपणे पक्षाला आर्थिक बळ मिळत गेले. यातील काही नेते सोयीसाठी भाजप-शिवसेनेतही गेले. परंतु त्यांच्या संस्थांना धक्का लागला नाही. गेल्या तीस वर्षांत काही खाजगी संस्थानी आर्थिक भरभराट करून स्वतः साठी अभिमत वा खाजगी विद्यापीठ दर्जा प्राप्त करून घेतला आहे,हे विनाअनुदानित संस्थाचे व्यावसायिक यशच म्हणावे लागेल.

खाजगीकरण:

      आज महाराष्ट्रात शासकीय आणि खाजगी विद्यापीठे अशा दोन पध्दतीत शिक्षण व्यवस्था विभागाली गेली आहे. शासकीय विद्यापीठेही कायद्याने बांधलेली व्यवस्था. १९६० नंतर १९७४, १९९६ आणि २०१६ मध्ये तीन वेळा विद्यापीठ कायदा बदलला गेला. १९७४ च्या कायद्यात शासन नियंत्रण प्रस्थापित झाले. हा कायदा होण्यापूर्वी प्रत्येक विद्यापीठाचा कायदा वेगळा होता. विद्यापीठ कामात सूसत्रता यावी या भूमिकेतून महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा तयार करण्यात आला. शासनाने १९८३ पासून विनाअनुदानित शिक्षण धोरण स्वीकारले, त्याचा प्रभाव १९९६ आणि नंतरच्या २०१६ च्या कायद्यात दिसतो. आता खाजगी आणि कलस्टर विद्यापीठ व्यवस्था आकार घेत आहे. यासाठी सुध्दा शासनाला विधीमंडळात कायदा करावा लागतो. महाराष्ट्रतील गेल्या तीस वर्षांतील शैक्षणिक वाटचाल विचार करता, शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवत हळूहळू यातून शासन निवृत्त होताना दिसते. विद्यापीठ व्यवस्था वरकरणी स्वायत्त आहे, असे म्हटले तरी शासकीय हस्तक्षेप चालूच असतो. विद्यापीठांतील शासनमान्य शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन शासन देते. त्यामुळे हे नियंत्रण अधिक दिसून येते. याशिवाय वेळोवेळी निघणारे शासन निर्णय विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. शैक्षणिक वर्ष २००० पासून तंत्रज्ञान वापराचा खूप बोलबाला शिक्षण व्यवस्थेत सुरू झाला आहे. विद्यापीठ महाविद्यालये व ज्यनियर महाविद्यालयातील प्रवेशप्रक्रिया ही आँनलाईन करण्यात आली. परीक्षा आणि मूल्यमापन यातही तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांत विद्यापीठेही स्वतः चा स्वावलंबी तंत्रज्ञान विकास गमावून खाजगी कंपन्याचे ग्राहक बनले आहेत. यात दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्ची पडून हाती काही लागत नाही, हे वास्तव आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञान विकासात विद्यापीठ व्यवस्था मात्र समाजात बदनाम होत चालली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये कोविड-१९ ची जागतिक समस्या उभी राहिली. मार्च २० पासून शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठातील विविध विभाग बंद होते. आता ते अंशतः सुरू आहेत. परीक्षा निर्णय लांबत जावून अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता आँनलाईन परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना पदवीप्रमाणपत्र वितरित केले जाईल. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ अद्याप सुरू होण्याची प्रतिक्षा करत आहे. याच वाटचालीत नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे. नव्या धोरणात कौशल्य विकासावर भर दिसतो. सध्याच्या १०+२+३ या शैक्षणिक चौकटीला पर्याय म्हणून ५+३+३+४ हे सूत्र स्वीकारले आहे. आज विद्यापीठ स्तरावर सत्र आणि श्रेयांक पध्दती राबविली जात आहे. यात विद्यार्थी हा श्रेयांक मिळवत तो पदवी किंवा पदविका प्राप्त करेल. यापुढे प्राथमिक शिक्षण हे पाचव्या इयत्तेपर्यंत राहिल.त्यानंतर तो माध्यामिक स्तरात येईल. दहावी ऐवजी तो अकरावीत परीक्षा देऊन पुढील चार वर्षांच्या टप्प्यात जाईल. यात विद्यार्थी त्याच्या विषय ज्ञानाबरोबर इतर विषय शिकू शकेल. त्याला मूक्स कोर्सेसची आँनलाईन संधी उपलब्ध असेल. शेवटच्या सत्रात त्याला इंटरशिप करावी लागेल आणि त्यानंतरच पदवी घेऊ शकेल. सध्या हे धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे.काही घटक राज्येही यातील काही तरतुदींना विरोध करीत आहेत. नव्या
शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ शक्य होईल.

नवीआव्हाने:

      महाराष्ट्रातील शालेय, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ शिक्षण व्यवस्थेला आता खऱ्या अर्थाने स्पर्धेत उतरून अस्तित्व टिकवायचे आहे. जागतिकीकरण येऊन तीस वर्षांच्या कालावधीत सर्वच व्यवस्था बदलत आहेत. शासकीय उपक्रमातून गुंतवणूक काढून घेतली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात शासकीय शिक्षण व्यवस्थेला खूप लवचिक पध्दतीने काम करावे लागेल. यात शासन व्यवस्था ही लवचिकता स्वीकारणार काय, हा खरा प्रश्न आहे. एकूणच वर्तमान परिस्थिती विचारात घेता; शिक्षण व्यवस्थे समोर पुढील आव्हाने दिसतात.
१. शासकीय शिक्षण व्यवस्थेला अस्तित्व टिकविण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.
२. शिक्षण व्यवस्था काळानरूप करणे, हे दुसरे आव्हान असेल.
३. शासकीय मदत कमी होत जाईल आणि स्वतः ची आर्थिक उत्पन्न साधने विकसित करावी लागतील.
४. शिक्षण व्यवस्थेत व्यावसायिकता आणावी लागेल.
५. शिक्षण व्यवस्थेचा सतत आढावा घेत भविष्यातील दिशा शोधता आली पाहिजे.
६. भविष्यात काँलेजस आणि विद्यापीठ शिक्षणाचे स्वरूप हे कलस्टर पध्दतीने राहिल.त्यामुळे कमी मनुष्यबळात गुणवत्ता शिक्षण देता आले पाहिजे.
७. शिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे,हे मोठे आव्हान राहिल.
८. विद्यार्थी आणि समाज घटकांचा विश्वास संपादन करून तो टिकविता आला पाहिजे.
९. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणप्रणाली स्वीकारून नवे प्रारुप तयार करणे.
१०. शिक्षण हे सामान्य माणसाच्या हातून निसटून जाईल,एवढे ते महागडे होत आहे. यात शासकीय शिक्षण व्यवस्था लोकांना दर्जेदार शिक्षण देऊन दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागेल.
११. पारंपरिक शिक्षण आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण यांची सांगड घालत हायब्रीड मोड विकसित करणे.
१२. शैक्षणिक संशोधन, ज्ञाननिर्मिती यात सातत्याने योगदान देणे.
१३. शासकीय यंत्रणा, शिक्षण खाते, शैक्षणिक संस्था, कायदे, नियम, यात आमुलाग्र बदल आणण्यासाठी राजकीय इच्छा दाखविणे,हे शासनापुढे आव्हान राहील.
१४.शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेप टाळणे आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे काम करू देण्याचे औदार्य दाखविणे,जे सहसा कधीच दाखविले जात नाही.
१५. जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत 'वाचन,लेखन आणि श्रवण' ही मूलभूत कौशल्ये असतात. त्यांचा विकस विद्यार्थी शिक्षणात विविध पातळ्यांवर करत पुढे जात असतो. आजही ही कौशल्य खूप महत्त्वाची आहेत. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत विद्यार्थी हे वाचन,लेखनापासून दूर गेले आहेत. विद्यार्थी हे सध्या फक्त श्रवण करतात. हा एकांगी विकास झाला. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक विश्वात विद्यार्थ्यांमध्ये या तीनही कौशल्य वाढीस अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि ते टिकविणे,हे मात्र मोठे काम आव्हान म्हणून समोर असेल.
१६. शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक संघटनांनी सुद्धा सतत जागृत राहून शैक्षणिक विकासावर नजर ठेवली पाहिजे. १९९० नंतर हे घटक फारच कमी पडलेले दिसतात. गेल्या तीस वर्षांत शिक्षक संघटना या फक्त नेट-सेट आणि वेतनप्रश्नांच्या पुढे गेल्या नाहीत. शैक्षणिक हित ही सांभाळण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील.


डॉ.संजयरत्नपारखी
इमेल:rsanjay96@hotmail.com

( सोंजन्य: कान्हेरी दिवाळी अंक २०२०)