भारतीय राजकारणात अनेक प्रश्नांची स्वतंत्र अशी
ओळख आहे. १९७५ मधील आणीबाणी, जयप्रकाश नारायण यांचे लोकआंदोलन, जनतापक्षाचा प्रयोग,
शहाबानोप्रश्न, मंडलविरोधी आंदोलन, रामजन्मभूमी बाबरी मशीद प्रश्न, भाजपचा उदय आणि
कॉंग्रेसची पिछेहाट, अशी मोठी यादी तयार होऊ शकते.या सर्व प्रश्नांत आता ‘ आरक्षण’
प्रश्न नव्या वळणावर येऊ पाहत आहे.आता सामाजिक
बरोबर धार्मिक आणि आर्थिक आधारावर आरक्षणावर मिळावे, अशी मागणी पुढे येत
आहे. रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उघडपणे आरक्षण हे आर्थिक आधारावर
व्हावे, अशी मागणी केली आहे. धनगर समाजास आता आदिवासी म्हणून आरक्षण हवे आहे.
मराठा समाजास आता ओ.बी.सी. गटात समावेश करून आरक्षण हवे आहे. शिवसंग्राम, संभाजी
ब्रिगेड, मराठा महासंघ या संघटना यासाठी
प्रयत्न करीत आहेत. उच्चवर्गातील ब्राम्हण संघटनाही आता आरक्षण हवे, असा सूर लावताना दिसतात.स्वतंत्र भारतात
राज्यघटनेनुसार प्रथम सामाजिक न्यायासाठी दलित व आदिवासी समाजास आरक्षण मिळाले.
१९९० नंतर मंडल आयोग शिफारशीनुसार ओ.बी.सी.जातींना ही संधी मिळाली. गेली ६५ वर्षे
आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु आहे. १९९० नंतर आलेल्या आर्थिकबदलांनी समजाचे स्वरूप
वेगाने बदलत आहे. शासकीय रोजगार संधी कमी होत आहेत आणि खाजगीक्षेत्र पुढे येत आहे.
या सर्व बदलत्या परिस्थितीत आरक्षणाच्या हक्काची मागणी सर्व जाती समूह करताना दिसत
आहेत. ही मागणी का पुढे येत आहे, त्यास
राजकीय आणि सामाजिक न्याय मिळू शकेल काय? याची संरचना काय असू शकेल? हे
प्रश्न खूप महत्वाचे आहेत.
आरक्षणाची अंमलबजावणी:
आपल्या देशातील आरक्षण हे सामाजिकदास्य कमी
करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे. हजारो वर्षे उपेक्षित जीवन जगावे लागलेल्या
दलित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही केलेली उपाययोजना होती. कॉग्रेसची राष्ट्रीय
चलवळ, म. गांधींचे दलितउद्धाराचे प्रयत्न आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
दलितांमध्ये जागविलेली जागृती यामधून हे
आरक्षण आले आहे. यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली गेली.यानुसार घटनेच्या कलम ३३०, ३३४
व ३३५ अनुसार अनुसूचितजाती जमातींना लोकसभा व राज्यविधानसभांमध्ये पुरसे
प्रतिनिधीतत्व मिळाले.याशियाय नोकऱ्यामध्येही आरक्षण मिळत गेले. राखीवजागच्या
सोयीमुळे पुढील मोठे फायदे मिळत गेले आहेत.
१.
सरकारी सेवेत जागा राखून ठेवल्या गेल्या.
२.
भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या.
३.
शैक्षणिक विकासाची संधी मिळत गेली. यातून अनेकांना
शिष्यवृत्ती मिळाली.
४.
मुले-मुली यांच्यासाठी वसतिगृहे होऊन अनेकांना
शिक्षण पूर्ण करता आले.
५.
आय.ए.एस.परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
परीक्षापूर्व प्रशिक्षणाची सोय झाली.
यातून दलित समाजास
प्रगतीची संधी मिळत गेली आहे. याशिवाय त्यांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदे करून
कायदेशीरमार्गाने अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. दलित समाजाचा सध्याचा
विकास यामाध्यमातून झाला आहे. यातून काहींना उत्तम संधी मिळत गेली आणि ते समाजात
चांगले योगदान देताना दिसतात. तसेच यात मोठी संख्या अशी आहे की जी अजून संधी घेऊ
शकलेली नाही हे काहीप्रमाणात वास्तव आहे. हे आरक्षण प्रारंभी दहा वर्षे राहील, असे
ठरले होते. देशात दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रसपक्षाने ते पुढे वाढवित नेले
आणि आता सर्वच पक्ष त्याचे समर्थन करताना दिसतात.दलित संघटना आणि पक्ष हे आता
खाजगी क्षेत्रात आरक्षण मागत आहेत. राखीवजागाच्या माध्यमातून कॉंग्रसपक्ष हा मताची
होट बँक ताब्यात ठेऊन होता. याला १९९० नंतर तडे गेले आणि सर्वच पक्ष हे यात वाटा
घेऊ लागले.
विरोधी आंदोलने व प्रतिकिया:
दलित समाजास जे आरक्षणाचे फायदे मिळत होते
याविरुद्ध छोटी-मोठी आंदोलने होत होती किंवा विविध हिंसक कृत्यातून प्रतिक्रिया
उमटत होत्या. विशेषत: दलित वस्त्यावर हल्ले हा प्रकार अनेक राज्यात झाले आहेत.
सवर्णांमध्ये याबाबत चीड होती आणि ती लपून राहिली नाही. ज्यावेळी दलित समाजास
प्रभावी करणारे निर्णय कॉंगेस सरकार घेत होते त्यावेळी हा संघर्ष शिगेला जात
राहिला आहे. १९७८-७९ मध्ये पुलोद सरकाने मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून
त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची
प्रतिकिया हिंसेत झाली. दलित विरुद्ध सवर्ण हा संघर्ष झाल्याने पुढे तो निर्णय
काही काळ शासनास स्थगित ठेवावा लागला. १९९४ मध्ये नामविस्तार आणि नांदेड येथे
स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ स्थापन करून हा प्रश्न सोडविण्यात आला.
यानंतर मराठवाडा विभागातून कॉंग्रेसचे राजकारण मोडून पडले, ते अद्याप पूर्वपदावर येऊ शकले नाही, हे आपल्या
राज्यातील उदाहरण खूप काही सांगून जाते. १९८९ नंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या
विश्वनाथ प्रतापसिंग सरकारने १९९१ मध्ये मंडल कमिशनच्या शिफारशी स्विकरून ओ.बी.सी.
जातींना आरक्षण देऊ केले. यावर देशभर हिंसक दंगली झाल्या. विशेषतः उत्तरेकडील
राज्यात विद्यार्थ्यांनी अनेक ठिकाणी आत्मदहन करून त्याची तीव्रता वाढविली होती.
याच वातावरणात जनतादलाचे सरकार पाडून भा.ज.प पुढे येत गेला. अल्पमतात असलेल्या
नरसिंहराव सरकारच्या काळात कोर्टबाजी होऊन ओ.बी.सी.ना आरक्षण मिळाले. ओ.बी.सी.ना हे आरक्षण कोटा मिळाल्याने आरक्षितजागांचे
प्रमाण वाढून गेल्याने नाराजी वाढत गेली. विशेषतः ज्यांना याचा लाभ मिळाला नाही ते
नाराज तर झाले आणि काही प्रस्थपित जातींनी ओ.बी.सी.त जाण्याची धडपड सुरु
केली.महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओ.बी.सी. हा संघर्ष याच काळापासून सुरु झाला, जो
अद्याप सुरु राहिला आहे. मराठा समाजास आता ओ.बी.सी.त जायचे आहे आणि त्याला विरोध
होत आहे. मराठा समाजाच्या विविध संघटना हा हक्क मिळवू पाहत आहे, त्यास
माळी,कुणबी,नाभिक साळी समाजाच्या संघटना थारा मिळू देत नाहीत. कॉंग्रस –राष्ट्रवादी
मराठा नेते मराठा आरक्षणचा आग्रह धरत होते आणि यातून २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी
मराठा आणि मुस्लिम समाजास आरक्षण देऊ केले आणि ते शेवटी कोर्टात टिकले नाही. याच
काळात धनगर समाजाने आदिवासी गटात
जाण्यासाठी आंदोलन केले आणि यास अपेक्षेप्रमाणे आदिवासी संघटना आणि
नेत्यांनी विरोध केला आहे.
१९९० नंतरचे बदल:
स्वतंत्र भारतच्या इतिहासात दुसरी
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १९९० नंतर
जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण या धोरणाचा अधिकृत स्वीकार करून आपणही त्याचे घटक झालो.
जर्मन एकीकरण आणि सोएयित रशियाचे पतन होऊन त्याचे पंधरा स्वतंत्र देश तयार झाले
त्यामुळे समाजवादी आर्थिक धोरणे मागे पडली. अमेरिकन धोरणे , जागतिक
बँक,आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचा जागतिक प्रभाव वाढला. १९९१ मध्ये आपल्याकडे
मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि कॉंग्रेसचे अल्पमतातील सरकार हे पी.व्ही. नरसिंहराव
यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारवर आले. या सरकार मध्ये अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग हे
अर्थमंत्री होते आणि त्यांनी विविध टप्प्यातून आपली आर्थिक व्यवस्था ही जागतिकीकरणाकडे नेली.यामुळे खाजगीक्षेत्र वाढत
गेले आणि सार्वजनिक संस्था आणि व्यवस्था या कमी होत राहिल्या.बँकांना प्रगतीसाठी
खाजगीकरणाची धोरणे स्वीकारण्याची संधी
उपलब्ध झाली. याचा परिणाम नोकर भरतीवर होऊन ती कमी होत गेली.१९९८ ते २००४ या काळात
भाजप नेतृत्वाखाली एन.डी.ए. सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी ही धोरणे प्रभावीपणे
राबवून त्याचा दुसरा टप्पा सुरु करून दिला. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि
संगणकीकरणातून सरकारी व खाजगीक्षेत्राचे स्वरूप पूर्ण बदलून गेले. सरकारी नोकऱ्या
कमी होत गेल्याने आरक्षणा पुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.सध्या मोठ्या प्रमाणात
कंत्राटी कामे आणि आउटसोर्सिंग हे सरकारी आस्थापनाचे प्रमुख उद्दिष्ट झाले आहे. या
विरोधी डाव्या कामगार संघटना आणि पक्ष आंदोलने करीत असतात, त्यास यश नाही. या
परिस्थितीत दलितसमाज हा अधिक तीव्र आरक्षणवादी भूमिकेत आलेला आहे. त्यास आपला हक्क
हा अबाधित राहावा असे वाटते परंतु त्यास अनुकूल स्थिती नाही. जे यात येत नाहीत ते गट आणि जातींना आता आरक्षण हवे
झाले आहे, त्याच्या जाती संस्था आणि संमेलने तशी मागणी पुढे रेटत आहेत.विशेषत:
मध्यम व उच्च जातींच्या मध्ये हा विचार प्रभावी होताना दिसत आहे. मराठा समाज जो
सत्तेत आहे, जाच्याकडे आर्थिक व शैक्षणिक सत्ता आहे तो आक्रमकपणे यासाठी भांडत
आहे. ब्राम्हण समाजही आता आर्थिक आधारावर आरक्षण मागत आहे. मध्यम आणि उच्च
जातींनाही आता आरक्षण मिळाले नाही तर
प्रगतीत मागे पडू अशी भिती वाटताना दिसून येते. १९०० नंतर सार्वजनिकक्षेत्राचा
संकोच, कमी नोकऱ्या आणि दलित, ओ.बी.सी. मध्यम, उच्च जातीसमूहांना आरक्षण हक्क
म्हणून हवा आहे, अशी विरोधीभासाची परिस्थिती तयार होत आहे.
आर्थिक आधारावर
आरक्षण:
स्वतंत्र भारतच्या वाटचालीचा आणि सध्याच्या एकूण
परिस्थितीचा विचार करता आर्थिक आधारावर आरक्षण हे भविष्यात अपरिहार्य राहील असे
दिसून येते. सध्या सामाजिक आधार हाच आरक्षणाच आधार आहे आणि तो मागे पडत जाताना
दिसतो आहे. समाजाची मागणी यादृष्टीने पुढे येत आहे. विविध राजकीयपक्ष हे याबाबत
उलटसुलट विधाने करून परिस्थितीचा अंदाज घेत असतात. निवडणुका जवळ आल्या की अशा
उलटसुलट विधानांना अक्षरक्ष: उधान येत राहते. एकदा नेता आर्थिक आरक्षणाचा आग्रह
धरतो तर दुसरा नेता त्याचे खंडन करून त्यास वैयक्तिक विधान म्हणून त्याचा खुलासा
करतो आणि सामाजिक आरक्षणाचा आग्रह कायम ठेवतो.त्यामुळे सध्या तरी राजकीय पक्ष हे
ठाम भूमिकेत आलेले नाहीत. परंतु त्यांना याबाबत काहीतरी ठाम भूमिका घ्यावी लागेल.
यात प्रश्न एवढाच आहे की, सामाजिक आधारावरचे आरक्षण हे रद्द करून त्यास आर्थिक
आधारात रुपांतरित करणार की, दोन स्वतंत्र आरक्षणाचे प्रारूप राबविणार. याबाबत
निर्णय घेण्याची वेळ जवळ येत आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर हा मोठा
निर्णय असेल. यासाठी मोठी घटना दुरुस्ती करावी लागले आणि असे मोठे निर्णय हे
राजकीय इच्छा शक्तीतून व्हावे लागतात. सामाजिक आधारवरील आरक्षणाची अंमलबजावणी, मंडल
नंतरचे ओ.बी.सी आरक्षण आणि १९९० नंतरचे आर्थिकबदल यामुळे एक नवे अवकाश तयार झाले
आहे.याशिवाय मध्यम आणि उच्च जाती त्याचा आग्रह धरणार नाहीत. गुजरात मधील पटेल
यांचे आंदोलन, राजस्थान मधील गुज्जर समाजाचे आंदोलन ही त्याची धारदार टोके आहेत.
नवे बदल कसे
व्हावेत:
आरक्षणा बाबत नवे बदल हे आता आणावे लागतील. ते
दीर्घकाळ लांबवणे हे योग्य नाही,हे आता राजकीय आणि सामजिक स्तरावर मान्य होऊ लागले
आहे. राजकीयस्तरात सोशल इंजिनियरिंग साधण्याचा प्रयत्न होत आहेत. उत्तरप्रदेशात
मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने असा एक प्रयोग करून दलित, मध्यम आणि उच्च जाती
समूहांना एकत्र आणून हा प्रयोग केला आहे. सध्या भाजप ही याच मार्गाने आपला राजकीय
आणि सामाजिक पाया भक्कम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नातून आरक्षण बाबत
नवे बदल येतील असे अस्पष्ट चित्र आहे. भविष्यात हा बदल कसा आणणे शक्य आहे हे
मुद्दे पुढीलप्रमाणे असावेत.
१.
आरक्षणा बाबत राष्ट्रीय स्तरावर एखादा आयोग नेमून
आतापर्यंतच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेता येईल. त्याआधारे नवी संरचना किंवा त्याचे
प्रारूप तयार करता येईल.
२.
सामाजिक आधारावरचे आरक्षण हे पुढे चालू ठेवताना ही
संधी एकदाच मिळेल हे पाहावे लागेल. सध्या त्याचा जो ‘ताम्रपट’ झाला आहे तो रद्द
करावा लागेल.
३.
सामाजिक आरक्षणात अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती,
आदिवासी भटके-विमुक्त आणि ओ.बी.सी. यांच्यात महिलांचा स्वतंत्र विचार होऊन त्यांना
त्यांच्या कोट्यातून ५०% आरक्षण देण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
४.
आर्थिक आरक्षणा बाबत जात हा निकष न राहता; यात केवळ
आर्थिक निकष आवश्यक राहील. ही संधी सुद्धा एकदाच राहावी.
५.
ज्यांनी आरक्षण घेतले आहे त्यांना कायद्याने
दुसऱ्या संधी साठी अपात्र ठरवावे.
६.
आरक्षणाच्या माध्यमातून जे नोकरीत येतील त्यांची
बढती ही मूल्यमापनप्रक्रिया राबवून व्हायला हवी.
७.
आरक्षण मानसिकता कमी होत जाईल यासाठी लोकांना
प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. हा स्वतंत्र कार्यक्रम राबवून लोकांना खुल्या
स्पर्धात्मक जीवनात आणले पाहिजे.
८.
शिक्षणासाठी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती देऊन ती नंतर वसूल
केली जावी.
९.
भविष्यात शासकीय नोकऱ्या कमी राहणार हे विचारत घेऊन
आरक्षण धोरण असण्याची अधिक आवश्यकता आहे.
१०.
स्वयं:रोजगार निर्मितीचे आर्थिक धोरण आवश्यक आहे,
११.
जेणेकरून
आरक्षणावरील ताण कमी राहील.
१२.
दर दहा वर्षांनी आरक्षणाचा राष्ट्रीय आढावा घेणे
बंधनकारक ठेवावे आणि यातून नवी धोरणे आखावीत.
डॉ.संजय रत्नपारखी
इ-मेल: rsanjay96@gmail.com,
( सौजन्य: महानगर वार्ताहर,मुंबई दिवाळी अंक २०१५
मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख)
