साठोत्तरी महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेने
शासकीय अनुदान ते खाजगी शिक्षण व्यवस्था ही वाटचाल केली आहे. आता विस्तारीकरण आणि
गुणवत्ता यांना हातात हात घालून विकास टिकवून ठेवायचा आहे. भविष्यात अनुदान मिळणार
नाही, हे स्वीकारून मार्गक्रमण करण्याचा नवा
मार्ग शिक्षण व्यवस्थेला शोधावा लागेल.
राष्ट्रीयप्रवाहाबरोबर:
स्वातंत्र्यपूर्व
आणि उत्तर काळात महाराष्ट्र हा नेहमीच राष्ट्रीय प्रवाहात राहिला. शैक्षणिक
धोरणात्मक बाबतीत ही महाराष्ट्राने हे धोरण कायम ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर जे बदल
राष्ट्रीय पातळीवर झाले, त्याची अंमलबजावणी कायदे करून महाराष्ट्राने केली आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर काँग्रेसची सत्ता दिर्घकाळ राहिल्याने,यात संघर्ष असा झाला
नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र हा १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आला. त्या आधी
मुंबई राज्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये होती. या द्विभाषिक राज्यातही
शैक्षणिक प्रगती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली होती. एक तर राजकीय जागृती, सामाजिक सुधारणा हा
वारसा होता. शिक्षण सार्वत्रिक व्हावे,
अशी राजकीय इच्छा मांडली जात होती. तशी
मागणी समाजघटक करत होते. याचा मोठा फायदा १९६० नंतर प्रत्यक्षात झालेला दिसतो.
१९६० नंतर महाराष्ट्रात बहुजनवादी राजकारण अधिक प्रबळ होत गेले. यशवंतराव चव्हाण
यांनी मुत्सद्देगिरीने याचे नेतृत्व केले. शाळा,महाविद्यालये, विद्यापीठे यांची संख्या समाजगरजेनुसार वाढवत नेली.
विद्यार्थ्यांना ई.बी.सी. सवलती, शिक्षकांचे वेतन हे शासनाच्या अख्यातरीत आणून यास व्यावहारिक
बळकटी दिली. १९६२ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठ स्थापन करून ग्रामीण उच्च
शिक्षण प्रक्रिया सुरु करुन दिली. या आधी सुरू झालेल्या मुंबई, पुणे, मराठवाडा आणि नागपूर
विद्यापीठांना बळकट केले. शिक्षणतज्ज्ञांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिले. याच
एकत्रित परिणाम म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सत्तर दशकातही शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर
राहिले.
महत्त्वाचेटप्पे:
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वाटचालीत काही
महत्त्वाचे टप्पे आहेत. या टप्प्यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रगतीचा वेध आणि
सध्याची आव्हाने यांची चर्चा प्रस्तुत ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांचे मोठे
योगदान आहे. कोठारी कमिशन हा या वाटचालीत मैलाचा दगड ठरतो. शिक्षण विस्तार योजनेला
कोठारी कमिशनने मोठा हातभार लावला. याच कमिशनने १०+२+३ हे सूत्र आणून चार
पिढ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी दिली. हे कमिशन येण्यापूर्वी ११+२+२ हे सूत्र होते.
यात पदवीधर कमी संख्येने तयार होत. अकरावीला अनुउत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक
होते. शिवाय अकरावी म्हणजे मँट्रिक परीक्षेला वयवर्षे १७ हे निश्चित केलेले होते.
कोठारी कमिशनने दहाव्या इयत्तेत माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा आणून वय पंधरापर्यत
खाली आणले. या परीक्षेतील काठिण्य पातळी कमी करून अनेकांना उच्च शिक्षणाकडे नेलं.
महाराष्ट्रात या धोरणाची अमंलबजावणी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी
कसोशीने केली. त्यांनी पुढाकार घेऊन माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक बोर्डाची स्थापना
केली. 'बालभारती' ची स्थापना करून शालेय स्तरावर क्रमिक पुस्तके तयार करण्याचे
काम सुरू झाले. या प्रयत्नांना मोठे यश मिळत गेले. शालेय स्तरावर उत्कृष्ट पुस्तके
तयार होत गेली. दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण प्रमाण वाढत जावून शिक्षणाचे
सार्वत्रिकीकरण घडून आले. महाराष्ट्रात १९७५ पासून ही अमंलबजावणी कसोशीने झाली.
शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढत गेले. कोठारी कमिशन नंतर
आलेल्या १९८६ च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात आणि १९९२ मधील बदलात १०+२+३ हे सूत्र
कायम राहिले. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल होत आहे. उत्तीर्ण प्रमाण वाढत
गेल्यानंतर त्यांना सामावून घेण्यासाठी महाविद्यालयांची आणि विद्यापीठांची संख्या
वाढली. आज महाराष्ट्रात २१ हजार शाळा,
७ हजार ज्युनियर महाविद्यालये, २० विद्यापीठे
कार्यरत आहेत,यात एक मुक्त विद्यापीठ,
एक आरोग्य विद्यापीठ, एक तंत्रशिक्षण आणि
चार कृषि विद्यापीठे आहेत.त्याच बरोबर १९६५ मध्ये स्थापन झालेल्या
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण विभाग
अशी विभागीय बोर्ड सुरू झाली आहेत. कोठारी कमिशनने पाठ्यपुस्तक निर्मिती बरोबर
उच्च शिक्षणासाठी ग्रंथ निर्मितीची शिफारस केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र
विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर या संस्थेची स्थापना १९६९ मध्ये होऊन या संस्थेने मराठी
माध्यमातून ३०० ग्रंथ अभ्यासक, संशोधक यांच्याकडून लिहून घेतले होते. महाराष्ट्रात १९९५च्या
सत्तातरानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारने ते तोट्यातील महामंडळ म्हणून बंद केले.
साठच्या दशकापासून शासन शिक्षणात गुंतवणूक करीत असे. ऐंशीच्या दशकापर्यत हे धोरण
चालले. त्यानंतर 'विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था'चे पर्व सुरू झाले.
विनाअनुदानिततत्व:
महाराष्ट्रात
सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात शासकीय आधाराने शैक्षणिक विकास सुरू होता. यात वैद्यकीय
आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये मर्यादित होती. विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात दोन
अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये असत.यात बी.ई. आणि एम.बी.बी.एस.चा प्रवेश
हा बारावीतील पीसीबी,पीसीएम ग्रुपवर ठरत असे. यात ज्यांचे गुण नव्वद टक्के किंवा
त्याच्या आसपास असत, त्यांना कोठेतरी संधी मिळे. अन्य विद्यार्थी हे मग पदविका
किंवा बीएससी करणे पसंत करत. यात सत्तर टक्क्यांहून अधिक गुण पडून संधी गमावलेले
अधिक असत. महाराष्ट्रात खाजगी काँलेजस नसल्याने,
क्रय शक्ती असलेले विद्यार्थी हे
कर्नाटक वा आंध्रप्रदेश आणि आजच्या तेलंगणातील खाजगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय
महाविद्यालयात जावून शिक्षण घेत. ही महाविद्यालये खाजगी असल्याने देणग्या गोळा
करत. यात त्यांची माया कोट्यवधी रूपयांत जमा होत असे. महाराष्ट्रात याची चर्चा
व्हायची परंतु राजकीय निर्णय होत नव्हता. वसंतरावदादा पाटील यांनी ऐंशीच्या दशकात
हे धाडस करून खाजगी संस्थाना इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा
निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन काँलेजस सुरू
झाली. यात दादांनी काँग्रेसमधील नेत्यांच्या संस्थांना वाट मोकळी करून दिली. आमदार, खासदार, मंत्री यांनी
स्वतःच्या संस्था सुरू करून टाकल्या. डॉ. पतंगराव कदम, डॉ. डी.वाय. पाटील, कमलकिशोर कदम, दत्ता मेघे, डॉ. पद्मसिंह पाटील, डॉ. वि.दा. कराड, यांची खाजगी
इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यातून सुरू झाली. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी
विनाअनुदानित आर्ट्स, काँमर्स, सायन्स महाविद्यालये आणि बी.एड. काँलेजसना परवाना देण्याचा
सपाटा सुरू झाला. यातून शासकीय आणि खाजगी व्यवस्था यांच्यात सुप्त स्पर्धा सुरू
झाली. खाजगी संस्थांनी शासकीय व्यवस्थेतील वरिष्ठ शिक्षक आपल्या संस्थेत जादा पगार
देऊन अक्षरशः पळवून नेले. मुंबई, पुणे विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने खाजगी
काँलेजस सुरू झाली. मुंबई शेजारील नवी मुंबई,वाशी परिसरात नव्या शिक्षण संस्थाच्या टोलेजंग इमारती आणि
त्यांचे ऐश्वर्य उभे राहिले. मराठवाड्यात औरंगाबाद,
नांदेड,
जालना तर विदर्भात नागपूर, अमरावती ही शहरे
खाजगी संस्थांनी गजबजून गेली. विनाअनुदानित संस्थानी नव्वदचे दशक सुरू होण्या
अगोदर शिक्षण व्यवस्थेवर ताबा मिळविला. शासकीय धोरणे, विद्यापीठांचे निर्णय
यावर त्यांचा प्रभाव दिसत होता. विद्यापीठांची सिनेट, विद्वतपरिषद, व्यवस्थापन परिषद यात
त्यांनी लोक घसवून, हवे ते निर्णय पदरात पाडून घेतले. यातील काही गोष्टी उघड्या
पडल्या परंतु त्यांना कायमस्वरूपी चाप हा शासनाने कधीच लावला नाही. माध्यमांनी
विशेषतः मुद्रित माध्यमातून यावर प्रकाश पडत राहिला. मराठडवाडा विद्यापीठ
कार्यक्षेत्रात १९८७-८८ मध्ये डॉ. ना.य.डोळे समितीने अनेक विनाअनुदानित संस्थाची
पाहणी करून अहवाल दिला होता. म.टा.चे प्रतिनिधी गोपाळ साक्रीकर यांनी यावर लेखमाला
आणि संपादक गोविंद तळवलकर यांनी अग्रलेख लिहून वास्तव पुढे आणले होते. त्याच बरोबर
इतर विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील काही चुकीच्या गोष्टी स्थानिक जिल्हा वर्तमानपत्रांनी
भिडस्तपणे मांडल्या होत्या. यातील बऱ्याच गोष्टी अनेकांच्या विस्मृतीत गेल्या
असतील. नव्वद नंतर भारतीय व्यवस्थेने खुलेआमपणे 'खाऊजा' धोरण आर्थिक विकासासाठी स्वीकारले. त्यामुळे खाजगी शिक्षण
संस्थांना राजकीय बळ अधिक मिळत गेले. महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता दिर्घकाळ
राहिली. त्यांच्या नेत्यांच्या खाजगी संस्था असल्याने अप्रत्यक्षपणे पक्षाला
आर्थिक बळ मिळत गेले. यातील काही नेते सोयीसाठी भाजप-शिवसेनेतही गेले. परंतु
त्यांच्या संस्थांना धक्का लागला नाही. गेल्या तीस वर्षांत काही खाजगी संस्थानी
आर्थिक भरभराट करून स्वतः साठी अभिमत वा खाजगी विद्यापीठ दर्जा प्राप्त करून घेतला
आहे,हे विनाअनुदानित संस्थाचे व्यावसायिक यशच म्हणावे लागेल.
खाजगीकरण:
आज
महाराष्ट्रात शासकीय आणि खाजगी विद्यापीठे अशा दोन पध्दतीत शिक्षण व्यवस्था
विभागाली गेली आहे. शासकीय विद्यापीठेही कायद्याने बांधलेली व्यवस्था. १९६० नंतर
१९७४, १९९६ आणि २०१६ मध्ये तीन वेळा विद्यापीठ कायदा बदलला गेला.
१९७४ च्या कायद्यात शासन नियंत्रण प्रस्थापित झाले. हा कायदा होण्यापूर्वी
प्रत्येक विद्यापीठाचा कायदा वेगळा होता. विद्यापीठ कामात सूसत्रता यावी या भूमिकेतून
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा तयार करण्यात आला. शासनाने १९८३ पासून विनाअनुदानित
शिक्षण धोरण स्वीकारले, त्याचा प्रभाव १९९६ आणि नंतरच्या २०१६ च्या कायद्यात दिसतो.
आता खाजगी आणि कलस्टर विद्यापीठ व्यवस्था आकार घेत आहे. यासाठी सुध्दा शासनाला
विधीमंडळात कायदा करावा लागतो. महाराष्ट्रतील गेल्या तीस वर्षांतील शैक्षणिक
वाटचाल विचार करता, शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवत हळूहळू यातून शासन निवृत्त
होताना दिसते. विद्यापीठ व्यवस्था वरकरणी स्वायत्त आहे, असे म्हटले तरी
शासकीय हस्तक्षेप चालूच असतो. विद्यापीठांतील शासनमान्य शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन शासन देते. त्यामुळे हे नियंत्रण अधिक दिसून येते.
याशिवाय वेळोवेळी निघणारे शासन निर्णय विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम
करतात. शैक्षणिक वर्ष २००० पासून तंत्रज्ञान वापराचा खूप बोलबाला शिक्षण व्यवस्थेत
सुरू झाला आहे. विद्यापीठ महाविद्यालये व ज्यनियर महाविद्यालयातील प्रवेशप्रक्रिया
ही आँनलाईन करण्यात आली. परीक्षा आणि मूल्यमापन यातही तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक
करण्यात आले आहे. गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांत विद्यापीठेही स्वतः चा स्वावलंबी
तंत्रज्ञान विकास गमावून खाजगी कंपन्याचे ग्राहक बनले आहेत. यात दरवर्षी कोट्यवधी
रूपये खर्ची पडून हाती काही लागत नाही,
हे वास्तव आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञान
विकासात विद्यापीठ व्यवस्था मात्र समाजात बदनाम होत चालली आहे. शैक्षणिक वर्ष
२०१९-२० मध्ये कोविड-१९ ची जागतिक समस्या उभी राहिली. मार्च २० पासून शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठातील विविध
विभाग बंद होते. आता ते अंशतः सुरू आहेत. परीक्षा निर्णय लांबत जावून अखेरीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता आँनलाईन परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना
पदवीप्रमाणपत्र वितरित केले जाईल. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ अद्याप सुरू होण्याची
प्रतिक्षा करत आहे. याच वाटचालीत नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे.
नव्या धोरणात कौशल्य विकासावर भर दिसतो. सध्याच्या १०+२+३ या शैक्षणिक चौकटीला
पर्याय म्हणून ५+३+३+४ हे सूत्र स्वीकारले आहे. आज विद्यापीठ स्तरावर सत्र आणि श्रेयांक
पध्दती राबविली जात आहे. यात विद्यार्थी हा श्रेयांक मिळवत तो पदवी किंवा पदविका
प्राप्त करेल. यापुढे प्राथमिक शिक्षण हे पाचव्या इयत्तेपर्यंत राहिल.त्यानंतर तो
माध्यामिक स्तरात येईल. दहावी ऐवजी तो अकरावीत परीक्षा देऊन पुढील चार वर्षांच्या
टप्प्यात जाईल. यात विद्यार्थी त्याच्या विषय ज्ञानाबरोबर इतर विषय शिकू शकेल.
त्याला मूक्स कोर्सेसची आँनलाईन संधी उपलब्ध असेल. शेवटच्या सत्रात त्याला इंटरशिप
करावी लागेल आणि त्यानंतरच पदवी घेऊ शकेल. सध्या हे धोरण नुकतेच जाहीर झाले
आहे.काही घटक राज्येही यातील काही तरतुदींना विरोध करीत आहेत. नव्या
शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक
वर्ष २०२१-२२ शक्य होईल.
नवीआव्हाने:
महाराष्ट्रातील
शालेय, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ शिक्षण व्यवस्थेला आता खऱ्या
अर्थाने स्पर्धेत उतरून अस्तित्व टिकवायचे आहे. जागतिकीकरण येऊन तीस वर्षांच्या
कालावधीत सर्वच व्यवस्था बदलत आहेत. शासकीय उपक्रमातून गुंतवणूक काढून घेतली जात
आहे. त्यामुळे भविष्यात शासकीय शिक्षण व्यवस्थेला खूप लवचिक पध्दतीने काम करावे
लागेल. यात शासन व्यवस्था ही लवचिकता स्वीकारणार काय, हा खरा प्रश्न आहे.
एकूणच वर्तमान परिस्थिती विचारात घेता;
शिक्षण व्यवस्थे समोर पुढील आव्हाने
दिसतात.
१. शासकीय शिक्षण व्यवस्थेला अस्तित्व
टिकविण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.
२. शिक्षण व्यवस्था काळानरूप करणे, हे दुसरे आव्हान
असेल.
३. शासकीय मदत कमी होत जाईल आणि स्वतः
ची आर्थिक उत्पन्न साधने विकसित करावी लागतील.
४. शिक्षण व्यवस्थेत व्यावसायिकता आणावी
लागेल.
५. शिक्षण व्यवस्थेचा सतत आढावा घेत
भविष्यातील दिशा शोधता आली पाहिजे.
६. भविष्यात काँलेजस आणि विद्यापीठ
शिक्षणाचे स्वरूप हे कलस्टर पध्दतीने राहिल.त्यामुळे कमी मनुष्यबळात गुणवत्ता
शिक्षण देता आले पाहिजे.
७. शिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे,हे मोठे आव्हान
राहिल.
८. विद्यार्थी आणि समाज घटकांचा विश्वास
संपादन करून तो टिकविता आला पाहिजे.
९. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणप्रणाली
स्वीकारून नवे प्रारुप तयार करणे.
१०. शिक्षण हे सामान्य माणसाच्या हातून
निसटून जाईल,एवढे ते महागडे होत आहे. यात शासकीय शिक्षण व्यवस्था लोकांना
दर्जेदार शिक्षण देऊन दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागेल.
११. पारंपरिक शिक्षण आणि तंत्रज्ञान
आधारित शिक्षण यांची सांगड घालत हायब्रीड मोड विकसित करणे.
१२. शैक्षणिक संशोधन, ज्ञाननिर्मिती यात सातत्याने
योगदान देणे.
१३. शासकीय यंत्रणा, शिक्षण खाते, शैक्षणिक संस्था, कायदे, नियम, यात आमुलाग्र बदल
आणण्यासाठी राजकीय इच्छा दाखविणे,हे शासनापुढे आव्हान राहील.
१४.शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेप टाळणे
आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे काम करू देण्याचे औदार्य दाखविणे,जे सहसा कधीच दाखविले
जात नाही.
१५. जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत 'वाचन,लेखन आणि श्रवण' ही मूलभूत कौशल्ये
असतात. त्यांचा विकस विद्यार्थी शिक्षणात विविध पातळ्यांवर करत पुढे जात असतो.
आजही ही कौशल्य खूप महत्त्वाची आहेत. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत विद्यार्थी हे
वाचन,लेखनापासून दूर गेले आहेत. विद्यार्थी हे सध्या फक्त श्रवण
करतात. हा एकांगी विकास झाला. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक विश्वात विद्यार्थ्यांमध्ये
या तीनही कौशल्य वाढीस अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि ते टिकविणे,हे मात्र मोठे काम
आव्हान म्हणून समोर असेल.
१६. शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या
विद्यार्थी, शिक्षक संघटनांनी सुद्धा सतत जागृत राहून शैक्षणिक विकासावर
नजर ठेवली पाहिजे. १९९० नंतर हे घटक फारच कमी पडलेले दिसतात. गेल्या तीस वर्षांत
शिक्षक संघटना या फक्त नेट-सेट आणि वेतनप्रश्नांच्या पुढे गेल्या नाहीत. शैक्षणिक
हित ही सांभाळण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील.
डॉ.संजयरत्नपारखी
इमेल:rsanjay96@hotmail.com
( सोंजन्य: कान्हेरी दिवाळी अंक २०२०)
