भारतीय
अर्थव्यवस्थेने १९९० नंतर खाजगीकरण आणि खुलेपणाचे धोरण स्वीकारले. यालाही आत २५ वर्षाहून अधिक काळ झाला
आहे. कोणत्याही समाजाचे परिवर्तन हे शेवटी
आर्थिक बदल ठरवितात. हा बदल केवळ भारतात झाला असा नाही. एकेकाळी महासत्ता असलेल्या
रशियात हे मोठे बदल घडून आले. सोवियत रशियातून फुटून स्वतंत्र पंधरा देश तयार
झाले. याच काळात मोठी माध्यम क्रांती घडून आली. संगणक विकास, माहिती आदान-प्रदान,
इ-मेल, मोबाइल फोन यांनी यास मोठा हातभार लावला. यापुढे सोशल मिडियाने हा विकास
आणखीन पुढे नेण्यास मदत केली. ही
प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. नव्वदच्याच्या दशकानंतर आपल्याकडे इंग्लिश माध्यमाच्या
शाळा आणि यातील शिक्षण यांची मोठी वाढ झाली. आपल्याकडील मध्यमवर्ग हा त्याचा मोठा
ग्राहक आहे आणि त्यापाठोपाठ कनिष्ठ मध्यमवर्ग यात आला. विशेषत: सोशल मिडियामुळे
आपल्याला व्यक्त होण्यासाठी इंग्लिश आले पाहिजे ही भावना वाढत आहे. या माध्यमाची
मालकी असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यानी ही कमतरता भासू नये म्हणून प्रादेशिक भाषा आणि त्यांचे टंक यांची उपलब्धता
करून दिली आहे. त्यामुळे इंग्लिश भाषा येणारा आणि न-येणारा वर्ग हा सोशल मिडियामध्ये वावरताना दिसतो आहे. सध्या या
माध्यमातून भाषा वाढत आहे आणि ती प्रमाणित होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा प्रयत्न
म्हटला तर विकास किंवा सोशल मिडियाची प्रभावशीलता म्हणता येईल. या सध्यस्थितीवर
भाषा शिक्षण: वास्तव आणि अपेक्षा याचा विचार याचा विचार आणि चिंतन महत्वाचे वाटते.
वास्तव:
आपल्याला
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षण विषयक दोन महत्वाचे आयोग आहेत यातील एक कोठारी
कमिशन आणि दुसरे म्हणजे १९८६चे नवे शिक्षण धोरण होय. कोठारी कमिशनमुळे १०+२+३ हे
सूत्र आले आणि देशभर यामुळे एक समानता आली. महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी १९७३-७४
मध्ये झाली आणि भाषा शिक्षण याचा आग्रह हा सिमीत झाला. त्रि- भाषा सूत्र स्वीकारले
आणि काही राज्यांनी विरोध करताच ते पुन्हा दोन भाषांवार राबविले गेले. उत्तर आणि पश्चिम भारतात तीन भाषा
हे धोरण राबिण्यात आले. दक्षिणेकडील राज्यांनी मात्र दोन भाषा सूत्र स्वीकारून
हिंदी भाषा शिक्षणास विरोध केला.महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा बदल म्हणजे दहवीच्या
परीक्षेची काठीण्य पातळी ही कमी करत नेली. भाषा आणि व्याकरण यांचा गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे या विषयाशी संबध कमी करत नेला. कोठारी कमिशननंतर भाषा शिक्षण आणि
सामाजिकशास्त्रे मागे पाडली गेली आणि गणित, विज्ञान शिक्षण हे पुढे आणले गेले.
याचा परिणाम असा झाला की, दहावीच्या परीक्षेचा निकाल वधारत गेला आणि उत्तीर्ण
विद्यार्थी हे भाषा शिक्षणास वंचित राहत पुढे जात राहिले. याशिवाय तीन भाषा या शिक्षण
मारत शिकाव्या लागल्या. याचा एकूण परिणाम हा झाला की, भाषा शिक्षण नीट न झालेल्या
पिढ्या तयार होत गेल्या. याच काळातील
महत्वाची नोंद म्हणजे संस्कृत आणि अर्धमागधी या भाषा शिक्षणातून हद्दपार हळूहळू
होत गेल्या. अनेक कॉलेजस मधील त्यांचे विभाग बंद होत गेले. आता हेच भाग्य राजभाषा
असलेल्या मराठीच्या नशिबी येऊ पाहत आहे. १९७४ ते १९८३ या दशकातील ही वाटचाल पुढे
‘विनाअनुदानित’ व्यवस्थेने ताब्यात घेतली. १९८३ पूर्वी विज्ञान बारावीतील गुण हाच
मेडिकल आणि इंजिनियरिंगसाठी प्रवेशाचा निकष होता. तो मागे पाडून ‘देणगी’ने त्याची
जागा घेतली. मध्यम करियर आणि भाषा विषयक गंध नसलेली मुले-मुली यातून डॉक्टर आणि इंजिनियर म्हणून तयार झाले. यातील
अनेकांना रोजगार संधी मिळत नाही, हे दिसून येते. कोठारी कमिशनच्या धोरणाचा मोठा
फायदा विज्ञान शाखेत दिसत होता तो ही पुढे कमी होत गेले. सध्या बेसिक सायन्स मधील विद्यार्थी हे कमी होत आहेत.
१९८६ मधील शिक्षण धोरणाने तंत्रज्ञान
उचलून धरले. दूर आणि मुक्त शिक्षणाची व्यवस्था स्थापीत झाली. संधीची उपलब्धता वाढत
जाऊन विद्यार्थ्यांना अनेक नवे मार्ग खुले होत गेले. ही शैक्षणिक वृद्धी होत
असताना भाषा विषयक शिक्षण याची मात्र उपेक्षा होत गेली. विशेषतः भारतीय भाषा
शिक्षण हा विषय मागे पडत गेला आहे. विद्यापीठ स्तरावर भाषा विभाग हे केवळ अनुदान
सुरु आहे, म्हणून ते चालू राहिले आहेत.
विद्यार्थी येत नाहीत, नव्या कल्पना नाहीत त्यामुळे हे विभाग कसे तरी तग
धरून आहेत. याउलट अर्थर्जनासाठी बाहेर जायचे म्हणून विद्यार्थी युरोपियन भाषा शिकत
आहेत. आता तर चिनी , जापनीज आणि कोरियन या एशियन भाषा ही शिकण्याची संधी
विद्यार्थी घेताना दिसतात. राजकीयदृष्ट्या प्रादेशिक भाषा या ‘अस्मितेच्या’ बळी
ठरत आहेत मात्र त्यांना कोणी जगवू पाहत नाही, हे मोठे दुर्देव आहे. एकूणच शैक्षणिक
धोरणे,राजकीय संवगता,निश्चित धोरणांचा अभाव, भाषा पुत्रांचे कमालीचे दुर्लक्ष
यातून भाषा शिक्षण हे सत्तरच्या दशकानंतर उपेक्षित राहिले. ही उपेक्षा जाणीवपूर्वक
सांभाळली गेली आहे.
अपेक्षा:
भाषा ही मानवी जीवनातील संवेदना आहे आणि ते आजही
व्यक्त होण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे भाषा शिक्षण हा विषय कालातीत
आहे. त्याचे महत्व कमी करून शिक्षण व्यवस्था राबिविणे म्हणजे स्वत:च्या हाताने
नुकसान वाढविणे आहे, जे धोरण १९७३-७४ पासून सुरु आहे. यात बदल करून तो अधिक
सकारात्मक करण्याची मुळात अपेक्षा आहे. यासाठी राज्य व्यवस्था आणि समाज यांना पुढे
यावे लागेल. राज्य व्यवस्था ही यासाठी गुंतवणूक करले आणि समाज व्यवस्था भाषा शिक्षण हे विकासाचा भाग म्हणून स्वीकारेल.
ही जबाबदारी राज्याने आणि समाजाने प्रामाणिकपणे राबविली पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेचे
प्रमुख घटक असलेल्या विद्यापीठे आणि कॉलेजसनी यांचा पुढाकार तर हवाच. परंतु
त्यांनी भाषा शिक्षणातील नव्या गरजा विचारत घेऊन त्यात मोठे बदल केले पाहिजेत.
व्यवसाय, उद्दोग, माध्यम, या क्षेत्रांना त्यांची भाषा विकसित करण्यास साह्यभूत
व्हावे लागेल. आजचे भाषा विश्व हे कथा, कादंबरी, समीक्षे पुरते मर्यादित न राहता;
ते इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विस्तारले पाहिजे. हे काम त्या त्या क्षेत्रात काम
करणाऱ्या आणि भाषा जाणीव ज्यांची चांगली आहे, त्यांच्याकडून ते अधिक चांगले होईल.
उदाहरणार्थ, एखादा डॉक्टर हा वैद्दक विषयात चांगले पुस्तक लिहील. आपल्याकडे विविध
व्यावसायिक हे यात चांगले योगदान देऊ शकतील. त्यासाठी थोडे वेगळे प्रयत्न हवेत. यात आपण खूप
कमी पडलो आहोत, हे सहज लक्षात येईल. भाषा अस्मिता ही अभिमान शिकवेल परंतु विकास
शिकविणार नाही. भाषा विषयक न्यूनगंड काढून
टाकून विकास दृष्टिकोन हा निश्चित पुढेच नेईल. त्यासाठी सर्वांकडून पुढाकार हवा
आहे.
डॉ. संजय रत्नपारखी.
email:rsanjay96@hotmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा